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नई दिल्ली: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कई दिनों तक चले राजनीतिक उठापटक के बाद अब राज्य के राज्यपाल वजुभाई वाला ने जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी को राज्य में नई सरकार की गठन का न्योता दिया है। इससे पहले राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलाया था।
हालांकि, कुमारस्वामी को भी डर सता रहा है कि कहीं येदियुरप्पा जैसा हल उनके साथ भी ना हो जाये। इसी डर से कांग्रेस और जेडीएस मिलकर एक नया फार्मूला तैयार कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कुमारस्वामी ने दिल्ली की ओर रुख किया है। यहां वे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें बहुमत साबित करने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही बैठक के दौरान कर्नाटक कैबिनेट पर भी फैसला किया जाएगा।
कुमारस्वामी के आने से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ,अशोक गहलोत और वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद गुलाम नबी आजाद ने बताया कि राहुल गांधी और कुमारस्वामी मिलकर कैबिनेट पर फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विधायक एकसाथ हैं और हम सदन में बहुमत साबित करेंगे।
सूत्रों की माने तो कर्नाटक कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के कई विधायकों में रोष देखने को मिल रहा है। विधायकों के इस रोष का फ़ायदा भाजपा को हो सकता है। इसी लिए कर्नाटक कैबिनेट को लेकर एक नए फार्मूले का इजात किया जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के इस फार्मूले के तहत बुधवार (23 मई) को कुमारस्वामी अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये भी जानकारी है कि उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन पूरे मंत्रिमंडल का गठन बहुमत साबित होने के बाद ही किया जाएगा।
इसको लेकर कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से कैबिनेट की जगह को लेकर कांग्रेस-जेडीएस नेताओं में रोष दिखाई दे रहा है इसका असर विधानसभा में बहुमत साबित करते वक्त देखने को मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है। इसलिए पहले दोनों पार्टियां सदन के पटल पर कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट पास कराना चाहती हैं।
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