ANI NEWS INDIA को उज्जैन जिले में रिपोर्टर नियुक्त करना है-

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1. उज्जैन शहर

2 .उज्‍जैन ग्रामीण

3. बड़नगर

4. घट्टि‍या

5. तराना

6. माकडोन

7. महि‍दपुर

8. झार्डा

9. खाचरौद

 

तहसीलों में रिपोर्टर नियुक्त करने है संपर्क : 9893221036, 8989655519

 

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रोजगार संगी एप्प लांच, एप्प से मिलेगा छत्तीसगढ़ वासियो को रोजगार, कैसे जानें

रोजगार संगी एप्प लांच, एप्प से मिलेगा छत्तीसगढ़ वासियो को रोजगार, कैसे जानें 

TOC NEWS @ www.tocnews.org

जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोडऩे के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा रोजगार संगी एप्प लांच किया गया है। यह एप्प प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं और रोजगार प्रदाय करने वाले उद्योग एवं सस्थाओं के बीच अहम कड़ी के रूप में कार्य करेगी। 

जिसमें मांग एवं पूर्ति के आधार पर कार्य किया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवा इस एप्प में पंजीयन कर रोजगार प्राप्त करने के अलावा जिले एवं राज्य में पंजीकृत शासकीय एवं निजी संस्थाओं का विवरण एवं जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यह एप्प नियोक्ता एवं हुनरमंद कुशल कामगारों को एक प्लेटफार्म में लाने की भूमिका निभायेगा।

इस एप्प को मोबाईल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्प के जरिए कारखाना, उद्योग, संस्थान, फर्म, एजेंसी, दुकान नियोक्ता भी अपना पंजीयन कर सकते है। इसमें वे आवश्यकता के आधार पर अपनी संस्था के लिए जरूरत के हिसाब से श्रमिक/कर्मचारी का विवरण दे सकते है। साथ ही राजमिस्त्री इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कम्प्यूटर आपरेटर, सिक्युरिटी आदि सेक्टर के आधार पर आवश्यक प्रशिक्षित हुनरमंद कुशल कामगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इन नंबरों पर भी मिलेगी मदद:-

योजनांतर्गत प्रशिक्षित युवा एवं नियोक्ता, एप्प के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायगढ़ कार्यालय मो.नं. 9827715407,9669663370 एवं लाईवलीहुड कॉलेज पूंजीपथरा रायगढ़ में प्रशिक्षित युवा 9827911451, 8959719188, 9926690446 पर संपर्क अथवा प्रशिक्षण प्राप्त वीटीपी संस्था में सीधे संपर्क कर सकते है।

शासन के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बल, लॉक डाउन के बीच मनरेगा से मिले रोजगार के मौके

शासन के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बल, लॉक डाउन के बीच मनरेगा से मिले रोजगार के मौके

TOC NEWS @ www.tocnews.org

जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

अप्रैल से अब तकके हुए कार्यों में श्रमिकों को हो रहा 12 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान

रायगढ़, कोरोना वायरस से फैले महामारी ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में सिमटकर रह रहे है। उद्योग, धंधे बंद पड़े है, केवल जरूरी कामकाज की ही अनुमति है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जहां 75 प्रतिशत से अधिक की आबादी गांव में निवास करती है।

इनके लिए रोजगार के मौके बनाना तथा इस कठिन समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार देने तथा ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके बनाने में मनरेगा महती भूमिका निभा रहा है। शासन इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। यह इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांवों से शहरों में काम करने गये लोग वापस लौट रहे है। जहां उन्हें रोजगार दिया जाना भी आवश्यक है। सरकार के प्रयासों से लोगों को अपने घर के पास काम मिल रहा है और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। मनरेगा में काम के दायरे को बढ़ाते हुए शासन अन्य विभागों जहां मानव श्रम की आवश्यकता हो उसे मनरेगा से संबद्ध कर अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोडऩे के लिए विशेष जोर दे रही है। इस परिस्थिति को यदि अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार देखे जिसके अनुसार मांग और आपूर्ति की बढ़ी भूमिका होती है और मांग के अनुसार आपूर्ति बनी रही तो अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है।

लॉक डाउन के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम उपलब्ध करवा रही है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में व्यक्तिमूलक डबरी, कुँआ, भूमि सुधार, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिमूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राही के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौध निर्माण, शासकीय नर्सरी में पौध निर्माण, सिंचाई नाली निर्माण, गांव से पानी निकालने हेतु नाली निर्माण, बोल्डर डेम, चेक डेम, गेबियन निर्माण, महिला समूह के लिए वर्क शेड इत्यादि कार्य किया जा रहा है।

इन कार्यो में संलग्न लोगों को आमदनी तो हो ही रही है इसके साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे है। इसे यदि मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर आंके तो लोगों को काम की आवश्यकता है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। वहीं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति भी हो रही है। इस लिहाज से लॉक डाउन में सरकार और ग्रामीणजन दोनों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया जा रहा है।

रायगढ़ जिले में आंकड़ो पर यदि गौर करें तो अभी 9 विकासखण्डों के 770 ग्राम पंचायतों में 20,007 कार्य प्रगतिशील है। जिसमें 15 मई की स्थिति में 98 हजार 328 लोगों को काम मिला। अप्रैल माह से अब तक के आंकड़े को देखे तो कुल 6 लाख 43 हजार 179 मानव श्रम दिवस सृजित हुए जिसके विरूद्ध 12 करोड़ 22 लाख 4 हजार की राशि का भुगतान श्रमिकों को हो रहा है। मनरेगा के तहत विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायत में 94 हजार 402, वन विभाग में 2403, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 733, उद्यानिकी में 279, शौचालय निर्माण में 244, कृषि विभाग में 156 तथा जल संसाधन विभाग में 111 श्रमिक कार्य कर रहे है।

आशा सहयोगी पद हेतु आवेदन आमंत्रित

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खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 210

नीमच | राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन भोपाल के पत्रानुसार एवं मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी नीमच द्वारा 21 जनवरी 2020 के पत्रानुसार विकासखण्‍ड मनासा के अंतर्गत कलस्‍टर सोनडी में उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र सोनडी, गणेशपुरा एवं कलस्‍टर तलाउ में तलाउ, भमेसर में आशा सहयोगी का चयन किया जाना है।

चयन हेतु संबंधित उप स्‍वास्‍थ केंद्र के अंतर्गत कार्यरत आशा अपना आवेदन विकासखण्‍ड मनासा बीपीएमयू कार्यालय में प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक 29 जनवरी 2020 तक जमा करा सकते हैं। नियत दिनांक के उपरान्‍त आवेदन स्‍वीकार नहीं किया जावेगा।     

आवेदन हेतु निम्‍न लिखित अर्हताये:- पासपोर्ट साईज फोटो, 10 वीं की मार्कशीट छायाप्रति(स्‍वयं प्रमाणित), जन्‍म प्रमाणीकरण( आधार कार्ड, वोटर आईडी, 5 वीं, 8 वीं, 10 वीं की मार्कशीट), जाति प्रमाण पत्र(स्‍वयं प्रमाणित), अ.जा., अ.ज.जा., विधवा हेतु नियमानुसार अरक्षण दिया जावेगा। प्राप्‍त योग्‍य आवेदन को जिला स्‍तरीय क्रियान्‍वयन समिति द्वारा अंतिम सूची जारी कर, अनुमोदन हेतु जिला स्‍वास्‍थ समिति के समक्ष रखी जावेगी। जिसके उपरान्‍त चयनित आशा सहयोगी की सूची जारी की जावेगी।

मप्र पुलिस भर्ती परीक्षा: आरक्षक 9000 पद, सब इंस्पेक्टर 200 पद

मप्र पुलिस भर्ती परीक्षा: आरक्षक 9000 पद, सब इंस्पेक्टर 200 पद

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

भोपाल। पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। MP POLICE JOB के लिए इस बार मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि मध्यप्रदेश में पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन भी पुलिस विभागीय करेगा। यह परीक्षा जिला स्तर पर होगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

मप्र पुलिस भर्ती: सभी जिलों में होगी लिखित परीक्षा

प्रदेश में खाली पड़े पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार आदि पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। यह परीक्षा फरवरी-मार्च में कराने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि इस बार पूरी भर्ती पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पर कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें लिखित परीक्षा भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा ही आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि पुलिस विभाग की आगामी भर्ती में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है, इसके इंतजाम किए जाएं।

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मप्र पुलिस भर्ती: शासन के पास प्रस्ताव भेजा

पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें पिछले साल आरक्षक के 5750 और सब इंस्पेक्टर के करीब 160 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी मिली थी। हालांकि, आगामी परीक्षा में इनमें बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार आरक्षक, सब इंस्पेक्टर आदि के लिए करीब 9 हजार पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है। प्रदेश में आरक्षक समेत विभिन्न पदों के लिए अंतिम बार 2017 में परीक्षा हुई। इस दौरान लिखित परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने आयोजित कराई थी। एडीजी चयन एवं भर्ती संजीव शमी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय पहले भी भर्ती कराता आया है। आगे भी करा सकता है। नए साल में भर्ती कर ली जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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मप्र पुलिस भर्ती: 15 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना

2018 और 2019 में भर्ती नहीं किए जाने के कारण आगामी परीक्षा में 15 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए पीएचक्यू द्वारा जिला अधीक्षकों को उनके जिले में आयोजित पिछली परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की जानकारी भी भेजी गई है। ताकि वे उसके आधार पर अनुमान लगाकर तैयारी कर सकें।

इस आधार पर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र

1. केंद्र में महिलाओं तथा पुरुष के लिए अलग-अलग टॉयलेट, केंद्र में पीने के पानी की व्यवस्था, परीक्षा केंद्र में चाहर दीवारी होना अनिवार्य है। केंद्र में लगभग एक उम्मीदवार के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था होना चाहिए, जहां पर उम्मीदवार अपना सामान रख सकें।

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2. हर उम्मीदवार के लिए डेस्क एवं कुर्सियों की व्यवस्था। परीक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था में एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार के बीच चारों दिशाओं में न्यूनतम 1.5 मीटर का अंतर होगा। हर चिह्नित कक्ष में संभावित उम्मीदवारों की संख्या जिनकी परीक्षा ली जाएगी, उसकी जानकारी भी मांगी गई है।

NIOS सामुदायिक स्वास्थ्य ( जन-स्वास्थ्य ) CCH में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रारम्भ

सामुदायिक स्वास्थ्य ( जन-स्वास्थ्य ) CCH में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम  NIOS

NIOS सामुदायिक स्वास्थ्य (जन-स्वास्थ्य) CCH में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कोर्स 

प्रवेश प्रारम्भ 

NIOS सामुदायिक स्वास्थ्य (जन-स्वास्थ्य) CCH में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कोर्स 

प्रवेश प्रारम्भ 

23 / T-7 , गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011 

नं.- 98932 21036

उद्देश्य

भारत की दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा उचित स्वास्थ्य उपचार उनकी पहूंच से दूर है। वर्ष 1978 के आलमा अटा (Alma Ata) घोषणा में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था तथा कहा गया था कि स्वास्थ्य के यथासंभव उच्चतम स्तर को प्राप्त करना विश्वभर में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त अनेक अन्य सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों के क्रियाशील होने की आवश्यकता है। 

सभी के लिए स्वास्थ्य राष्ट्रीय लक्ष्य तथा प्राथमिकता का विषय है। आज सामुदायिक कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत परिवार कल्याण सहित साधारण, निवारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अत्यंत आवश्यकता है। विशेष रूप से दूरदराज़ के ग्रामीण इलाकों में जहां, चिकित्सा सुविधएं पूर्णतः उपलब्ध नहीं हैं, चिकित्सकों की कमी हैं, और कुसमय में आपातकालीन स्थिति के दौरान कोई चिकित्सा सुविधा व मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ, पीड़ित का उचित मार्गदर्शन कर अस्पताल के लिए रैफर कर सके। उन क्षेत्रों में खास तौर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है।

निर्देश का माध्यम

हिंदी व अंग्रेजी

प्रवेश स्तर

10th पास

पाठ्यक्रम अवधि

एक वर्ष

आवश्यक पाठ्यक्रम अवधि

400 घंटे

सामुदायिक स्वास्थ्य (जन-स्वास्थ्य) CCH में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 

आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क  9893221036 

पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या

क्र. सं.	विषय	कुल न्यूनतम संपर्क घंटे
		सिद्धान्त	प्रैक्टिकल
1	मॉड्यूल 1: आधरभूत जीव विज्ञान	34	300
2	मॉड्यूल 2: मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल	33
3	मॉड्यूल 3: रोगों एवं आपात स्थितियों का निवारण व प्रबंधन	33

मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए योजना:

परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षार्थी परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। पाठ्यक्रम के दोनों घटकों (सिद्धांत और व्यावहारिक) का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को एनआईओएस अंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। अधिसूचित तिथियों के अनुसार, एनआईओएस वर्ष में दो बार सिद्धांत और व्यावहारिक अर्थात प्रैक्टिकल-प्रशिक्षण परीक्षाओं का आयोजन करता है। प्रैक्टिकल-प्रशिक्षण परीक्षा संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित की जाएगी जबकि अधिसूचनाओं के अनुसार थ्योरी परीक्षा आवंटित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। हालांकि, मूल्यांकन योजना निम्नानुसार है:

्र. सं.	विषय	समय (घंटे में)		अंक			कुल
		सिद्धान्त	प्रैक्टिकल	सिद्धान्त	प्रैक्टिकल	आंतरिक मूल्यांकन
1	आधरभूत जीव विज्ञान (449)	3	4	70	100	10सै.+20प्रै.	200
1	मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल(450)	3	4	70	100	10सै.+20प्रै.	200
1	रोगों व आपातकालीन स्थितियों का निवारण एवं प्रबंधन (451)	3	4	70	100	10सै.+20प्रै.	200

उत्तीर्णता के मानदंड

्र. सं.	विषय	उत्तीर्णता मानदंड (प्रतिशत में)
		सिद्धान्त	प्रैक्टिकल	आंतरिक मूल्यांकन	प्रत्येक पेपर में कुल मिलाकर
1	सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (449,450,451)	40	60	40सै.+60प्रै.

म.प्र. लोक सेवा आयोग में नियुक्ति के लिये समिति गठित

Mp public service Commission TOC NEWS

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खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

राज्य शासन ने म.प्र. लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिये समिति का गठन किया है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत किये गये है। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह और गृह मंत्री श्री बाला बच्चन को समिति का सदस्य बनाया गया है।

   यह समिति आयोग में नियुक्ति के लिये चयन की कार्यवाही करेगी। अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन समिति के मंत्रालयीन कार्य करेंगे।

जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 338 हितग्राहियों को योजनाओं में लाभांवित करने का लक्ष्य

जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 338 हितग्राहियों को योजनाओं में लाभांवित करने का लक्ष्य

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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 8120754889

नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्‍त एवं विकास निगम द्वारा संचालित राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के 338 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य दिया गया है।

इस सिलसिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 3, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 30, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 130, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 75 और सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना में 10 समूह की 100 महिला हितग्राही समेत अनुसूचित जाति वर्ग के जिले के कुल 338 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रूपये से दो करोड़ रूपये तक, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 2 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अशिक्षित बेरोजगार के लिए 50 हजार रूपये तक और सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना में ढाई लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक द्वारा स्वीकृत की जाती है।

ऋण राशि पर हितग्राहियों को मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराई जाती है। जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले हितग्राहियों से कहा गया है कि वे आवेदन की एक प्रति कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन स्थित जिला अत्यांवसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 73 एवं 74 में जमा करें।

इस बारे में इस समिति के कलेक्ट्रेट स्थित उक्‍त कार्यालय में अथवा टेलीफोन नम्बर 07792- 231157 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नरसिंहपुर ने दी है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की नई पहल : 4000 करोड़ के 6 प्रस्ताव को मंजूरी 7500 लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री कमलनाथ की नई पहल : 4000 करोड़ के 6 प्रस्ताव को मंजूरी 7500 लोगों को मिलेगा रोजगार 

TOC NEWS @ www.tocnews.org

• प्रदेश में निवेश को तेजी से लाने मुख्यमंत्री की नई पहल
• प्रदेश में पहली बार सात दिन में 4000 करोड़ के 6 प्रस्ताव को मंजूरी 7500 लोगों को मिलेगा रोजगार 
• मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन संबंधी मंत्रीमंडल समिति की बैठक

भोपाल : मध्यप्रदेश में पहली बार निवेश के इच्छुक सात निवेशकों के 6 प्रस्तावों को सात दिन में मंजूरी दी गई। चार हजार करोड़ के निवेश से प्रदेश के 7500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में निवेश प्रोत्साहन संबंधी केबिनेट कमेटी में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें बेहतर एवं आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि निवेश नीति को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे जहाँ रोजगार अधिक है और जहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसे क्षेत्र जैसे टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस जिसमें निवेश और रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वे सारी सुविधाएँ निवेशकों को उपलब्ध करवानी, चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हों।

निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौती

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्यप्रदेश में निवेशकों का विश्वास लौटाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी कार्य-संस्कृति को मित्रवत और सहयोगी बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पूर्व से विद्यमान निवेश को भी विस्तार देने और प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 साल में निवेशकों का विश्वास घटा है। कई निवेशकों ने प्रारंभिक रूचि दिखाकर आगे कदम नहीं बढ़ाये। अब निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौतीपूर्ण है।

स्वत: निवेश आकर्षित हो ऐसा वातावरण बनाए

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि औद्योगिक वातावरण और निवेश की संभावनाओं पर झूठे प्रचार से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रचार-प्रसार के अनुरूप उद्योगों को प्रदेश में अनुकूल स्थितियाँ उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित करना होगा जिससे पूरे देश में उद्योग जगत और निवेश के क्षेत्र में बेहतर संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने देश के उन राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर उन्हें अपनाने को कहा जिसके कारण उन प्रदेशों में स्वत: ही निवेश आकर्षित होता है। 

निवेश के 6 प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री नाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में पहली बार निवेश के 6 प्रस्तावों को सात दिन के अंदर मंजूरी देने का निर्णय हुआ। रुपये 4025 करोड़ के इन प्रस्तावों से 7500 रोजगार सृजित होंगे। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें मेसर्स स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का 1400 करोड़, मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का 500 करोड़, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का 125 करोड़, मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड का 1200 करोड़, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का 600 करोड़ और मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड का 200 करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है।

माह में एक बार होगी केबिनेट कमेटी की बैठक

मुख्यमंत्री ने बैठक में निवेश संबंधी प्रस्तावों पर माह में एक बार केबिनेट कमेटी में समीक्षा के निर्देश दिए। इनमें ऐसे प्रस्ताव जिनमें नीतिगत या व्यवस्थागत कोई समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण कर निर्णय लिया जाएगा।

टेक्सटाइल कंपनी के उद्योगपतियों से की बातचीत

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रदेश में पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। हमारे यहाँ से तैयार गारमेंट्स गुजरात एवं अन्य राज्यों में बिक्री के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ अगर प्रदेश में निवेश करेंगी तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

मंत्री-मंडल की बैठक में वित्तमंत्री श्री तरुण भनोत, नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव जनसंपर्क एवं उद्योग श्री राजेश राजौरा, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम श्री विवेक पोरवाल एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण हेतु 22 जून तक आवेदन आमंत्रित

स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण हेतु 22 जून तक आवेदन आमंत्रित

TOC NEWS @ www.tocnews.org

जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, राष्ट्रीय अजा., अजजा, पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति से 22 जून 2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। आवेदक कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 94 में आवेदन प्राप्त कर 22 जून को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते है। 

उक्त योजना में टे्रक्टर ट्राली योजना, ऑटो पैसेंजर व्हीकल योजना, ऑटो गुड्स कैरियर योजना, स्माल बिजनेस योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, टर्मलोन योजना, न्यू-स्वर्णिमा योजना, टर्मलोन योजना, ई-रिक्शा योजना, स्कीम अपटू, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि एवं माइक्रो के्र डिट योजना शामिल है। इस योजना के तहत आवेदक का आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 104000 रुपए एवं शहरी क्षेत्र का होने पर 120000 रुपए से अधिक न हो, आवेदक संबंधित जाति का वर्ग हो। आवेदक रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो। 

आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो। पूर्व में ऋण एवं अनुदान नहीं लिया है का शपथ प्रमाण पत्र। टे्रक्टर ट्राली योजना के लिए 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वाहन संबंधी योजना में आवेदक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है एवं आवेदक के पास व्यवसाय संचालन करने हेतु स्वयं अथवा किराये का स्थान होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 94 में संपर्क कर सकते है।

रेलवे में नई भर्ती में लगेगा लंबा वक्त, 90 हजार पदों के लिए ढाई करोड़़ आवेदन से बढ़ी रेल्वे की परेशानी

railway job vacancy 

TIMES OF CRIME @ www.tocnews.org

जबलपुर। कुछ माह पहले रेल मंत्रालय ने रेलवे में विभिन्न पदों के लिए 90 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए थे, उस भर्ती प्रक्रिया में अभी और कई माह लग सकते हैं, क्योंकि इन 90 हजार पदों के लिए करोड़ों आवेदन आये हैं, जिन्हें देखकर रेलवे बोर्ड के पसीने छूट रहे हैं.

माना जा रहा है कि भर्ती परीक्षाएं इस माह के अंत तक ही संभव हो पाएंगे. देश में बढ़ती बेरोजगारी का आलम यह है कि 90 हजार पदों के लिये बीएससी, बीए, एमएससी, बीटेक, एमटेक और पीएचडी डिग्री धारियों समेत ढाई करोड़ से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया है, जबकि इन पदों के लिये निर्धारित योग्यता हाईस्कूल और आईटीआई है.

भारतीय रेलवे में भर्ती अभियान के लिये आए आवेदनों को देखकर रेलवे के क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों के पसीने छूट रहे हैं. देश भर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड्स द्वारा 90 हजार पदों के लिये निकाली गई भर्ती के लिए देश के ढाई करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया है. इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों को देखकर रेलवे बोर्डों के पसीने छूट गए हैं. बोर्ड को इन भर्तियों के लिये परीक्षा के आयोजन से पहले अभी इतनी अधिक संख्या में आए आवेदनों की छंटनी की चिंता सता रही है. इन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन कब, कहां और कैसे होगा, इस पर रेलवे बोर्ड बाद में फैसला करेंगे. अभी उससे पहले की तैयारियों के लिए उन्होंने और समय मांगा है.

इन पदों पर होना है भर्ती

ग्रुप सी लेवल-1 अर्थात ग्रुप-डी में ट्रैक मेंटेनर, प्वाइंट्समैन, हेल्पर, गेटमैन, पोर्टर जैसे पद आते हैं. इनमें 62907 पदों पर भर्ती के लिए 10 फरवरी 18 को विज्ञापन निकाला गया था. वहीं ग्रुप सी लेवल-2 में असिस्टेंट लोको पायलट, क्रेन ड्राइवर, फिटर और ब्लैकस्मिथ के पद आते हैं. इस ग्रुप के 26502 पदों पर भर्ती के लिए 3 फरवरी 18 को आवेदन मांगे गए थे. दोनों ग्रुप में कुल मिलाकर 89409 रिक्त पदों के आवेदन मंगाए गये थे. ग्रुप सी लेवल-1 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च 18 रखी गई थी, जबकि ग्रुप सी लेवल-2 के लिए अंतिम तिथि 5 मार्च थी, लेकिन रेलवे यूनियनों की मांग के मद्देनजर आवेदकों की आयु और शैक्षिक योग्यता में ढील देते हुये आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया था.

यह होगी भर्ती प्रक्रिया 

भारतीय रेलवे के ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती 21 क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड्स के माध्यम से होती है. ग्रुप डी के पदों के लिये पहले आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है और उपयुक्त पाए गए आवेदकों का दो चरणों में परीक्षा लिया जाता है. पहला चरण लिखित परीक्षा का होता है और दूसरा चरण में शारीरिक परीक्षा का होता है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर आए आवेदनों की वजह से रेलवे भर्ती बोर्डों की हालत मूल्यांकन में ही खराब हो गयी है. इन पदों के लिये परीक्षाएं कब और कैसे आयोजित होंगी, अभी यह तय नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि पहले मई 2018 तक परीक्षाओं के आयोजन की योजना थी और इनके परिणाम जुलाई में आने थे, लेकिन आवेदकों की ज्यादा संख्या को देखते हुए यह परीक्षा कई माह और टल गई है.

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जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है 

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़  के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।  

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति। 

आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि  15 मई  2018  शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।

नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है. 

आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी। 

प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र  की जबाबदारी दी जावेगी।  

पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’ 

‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’

23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,

नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल  (म.प्र.) 

मोबाइल : 098932 21036

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क्र. पद का नाम                                 योग्यता                          

1.  जिला ब्यूरो प्रमुख                         स्नातक                       

2.  तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक /         हायर सेकेंडरी (12 वीं )       

3.  क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों          हायर सेकेंडरी (12 वीं )  

4.  क्राइम रिपोर्टरों                             हायर सेकेंडरी (12 वीं )  

5. ग्रामीण संवाददाता                         हाई स्कूल (10 वीं )