वृहद विधिक सेवा शिविर में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक रूपये के ऋण एवं सामग्री का किया वितरण, 146 समस्याओं का हुआ निराकरण
TIMES OF CRIME // ग्वालियर | 29 मार्च 2018
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को सस्ता सुलभ और सुगमता से न्याय मिले यही न्यायपालिका का उद्देश्य है। न्यायमूर्ति गुरूवार को मुरैना जिले के जौरा विकासखंड के ग्राम छैरा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित वृहद विधिक सेवा शिविर में मुख्य अतिथि बतौर संबोधित कर रहे थे।
शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे ने की। शिविर में 111 जरूरत मंदो को 1 करोड़ 3 लाख रूपये से अधिक के ऋण एवं सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर विभिन्न विभागों को प्राप्त 1293 शिकायतों में से 146 शिकायतों का निराकरण भी किया गया। शेष 1447 आवेदको की जांच उपरांत लाभान्वित करने का आश्वासन दिया गया। शिविर को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, न्याय पालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और यह तीनों ही स्वतंत्र एवं एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना यह प्रजातंत्र के मूल भाव तक नही पहुंच सकते है। यह तीनों स्तम्भ जनता जनार्दन के दुखदर्दो को सुने और उन्हें समय पर सस्ता सरल, एवं सुगमता से न्याय दिलाये।
न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्रजातंत्र के 70 वर्ष के अल्प समय में हमें यह देखने को मिला कि सरकार ने गर्भधारण से लेकर व्यक्ति के अंत तक अनेकों कल्याणकारी योजनाए संचालित की है। हमारा दायित्व है कि हम इन कल्याणकारी योजनाओं को जनता जनार्दन तक पहुचाये, उन्हे इन योजनाओं से लाभान्वित करे। उन्होने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मागांधी का सिद्धान्त था कि अगर किसी जरूरत मंद को उसकी जरूरत से ज्यादा किसी योजना से लाभन्वित होने की है तो उसे सबसे पहले उस योजना का लाभ दिलाया जाये जिसकी उसे जरूरत है। उन्होने कहा कि न्यायपालिका जनता के बीच एक सेतु का काम कर रही है जो काम न्यायपालिका की मुख्यधारा का नही था उस काम को करने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। जिससे कार्यपालिका और जनता के बीच की दूरियां खत्म हो रही है। उन्होने कहा कि न्यायपालिका अब सेवा का काम कर रही है, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर का काम करके अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रही है। उन्होने कहा इस शिविर में इतनी बडी संख्या में लोगों का आना ही इनकी सफलता का श्रेय है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे ने शिविर के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस शिविर की मुख्यथीम जागरूकता से सशक्तिकरण की ओर है। उन्होने कहा कि इस शिविर के माध्यम से समाज को शासन की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों योजनाओं विधिक जानकारियां के प्रति जागरूक करके समाज को ओर सशक्त करना है। उन्होने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर इस शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कर रहे है। उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा रहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे ने शिविर के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस शिविर की मुख्यथीम जागरूकता से सशक्तिकरण की ओर है। उन्होने कहा कि इस शिविर के माध्यम से समाज को शासन की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों योजनाओं विधिक जानकारियां के प्रति जागरूक करके समाज को ओर सशक्त करना है। उन्होने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर इस शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कर रहे है। उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा रहा है।
विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार ने कहा कि यह एक अभिनव नई पहल है। उन्होने कहा कि न्यायपालिका अब न्याय का ही नही बल्कि समाज को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सीधा लाभ देने की व्यवस्था कर रही है। उन्होने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आमजन को सरल एवं सहज तरीके से कैसे विधिक सेवाए प्राप्त हो इसके लिए भी पूरे प्रयास किये जा रहे है। उन्होने उपस्थित जनमानस को जोर देकर कहा कि वे इन शिविर का लाभ उठाकर यहा से और सशक्त होकर जाये तभी इस शिविर की सार्थकता सिद्ध होगी।
इस अवसर पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 12 बच्चियों की माताओं को एक-एक लाख रूपये से अधिक रूपये के चैक वितरित किये गए। प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना के तहत दो महिलाओं को 5-5 हजार रूपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 10 लोगों को 20-20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता के चैक, विवाह सहायता योजना के तहत 10 लोगों को 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि, संरक्षित खेती के लिए 6 किसानों को 35 लाख 89 हजार 420 रूपये के चैक वितरित किये गए। पशुपालन विभाग द्वारा 10 लोगों को मुर्रापाडा जमुनापारी बकरी के लिए 2 लाख 66 हजार 500 रूपये की सहायता दी गई। दो दिव्यांगो को दो ट्रायस्किल, शिक्षा विभाग द्वारा 10 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया।
10 किसानों को भू अधिकारी ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। आर.बी.सी. 6 (4) के तहत 5 लोगों को 4-4 लाख रूपये की सहायता के चैक दिए गए। 5 लोगों को भू अर्जन के रूप में 25 लाख 49 हजार रूपये की राशि के चैक और 7 महिलाओं को गैस चूल्हा तथा छात्र कल्याणकारी योजना के तहत 5 छात्राओं को 5-5 हजार रूपये की राशि के चैक दिए गए। कार्यक्रम का संचालन मजिस्ट्रेट डॉ. बैभव विकास शर्मा और प्रमोद प्रयासी ने किया। अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव श्री व्ही के गुप्ता ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर न्यायाधीश गण, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्भ न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीजे सबलगढ, एडीजे जौरा, सीजेएम, सिविल जज सहित अन्य न्यायाधीशगण, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें